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अब देश में लागू होगा नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जानें क्या है इसकी विशेषता और नये उपभोक्ता अधिकार

देश में 20 जुलाई, 2020 से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 लागू होने जा रहा है। भारत सरकार ने पिछले दिनों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 को पूरे देश में लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब यह नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह ले लेगा। इस नये कानून में उपभोक्ताओं को नए अधिकार मिलेंगे। अब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा। इससे पहले एक्ट में ऐसा प्रावधान नहीं था। बता दें कि सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किये हैं।

नए कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इस नये कानून के अनुसार अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है।

नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नए उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर, प्रभावी तरीके से और त्वरित गति के साथ निपटाया जाएगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भी बनाया गया है।

इस कानून की विशेषताएं:

  1. इस नये कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है।
  2. खाने-पीने की चीजों में मिलावट करने वाली कंपनियों पर जुर्माना और जेल जाने तक का प्रावधान है।
  3. अब नये कानून के अनुसार कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस हो सकते हैं।
  4. नये कानून के अनुसार, पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी।
  5. अब कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन किया गया जिससे दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे।
  6. कैरी बैग के पैसे लेना कानूनन गलत है।सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने वालों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी।
  7. कंज्यूमर फोरम में अब एक करोड़ रूपये तक के केस लिये जा सकते हैं। इसके साथ ही स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से लेकर दस करोड़ तक केस और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई होगी ।
  8. किंकर: नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 पूरे में लागू होते ही उपभोक्ताओं को कई नए उपभोक्ता अधिकार मिल जाएगें। भारत सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में अपना मामला दर्ज करा सकता है। इसके साथ और भी नए उपभोक्ता अधिकार हैँ।
Divya Patwal

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